पुलिस में फिर भर्ती होंगी करीब 3800 महिलाएं, पीएसी महिला वाहिनी में 2388 पद
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाकर्मियों की संख्या में फिर इजाफा होने वाला है। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 55 हजार हो जाएगी। जल्द 24 हजार पदों पर होने वाली भर्ती में भी करीब 3800 महिलाओं को खाकी पहनने करने का मौका मिलेगा।
खासकर पीएसी की तीन नई महिला वाहिनियों में 2388 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा नागरिक पुलिस में भी सिपाही और उपनिरीक्षक के 20 फीसदी पदों पर महिलाओं को भर्ती होने का अवसर मिलेगा। बता दें कि प्रदेश पुलिस में वर्तमान में करीब 37 हजार महिलाएं कार्यरत हैं। इसमें से 35 हजार नागरिक पुलिस में हैं। बीते दिनों सिपाही नागरिक पुलिस की भर्ती में भी 12 हजार महिलाओं का चयन हुआ है।
फैक्ट फाइल
- 37000 महिला पुलिसकर्मी वर्तमान में हैं कार्यरत
- 12048 महिला सिपाही का हाल ही में हुआ चयन
- 2388 सिपाही महिला वाहिनियों के लिए होंगी भर्ती
- 106 उप निरीक्षक महिला वाहिनियों में होंगी भर्ती
- 20 फीसदी तक महिलाएं पुलिस बल में हो जाएंगी
प्रदेश पुलिस में जल्द करीब 24 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शासन की हरी झंडी मिलते ही इसका विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। सूत्राें की मानें तो आगामी 15 जून तक विज्ञापन जारी हो सकता है। पहले यह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी थी।
डीजीपी मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को सिपाही के 19,220 पदों और उप निरीक्षक के 4543 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बीते दिनों भेजा था। इनमें सिपाही पीएसी के 9837, सिपाही पीएसी महिला वाहनी के 2282, सिपाही नागरिक पुलिस के 3245, सिपाही पीएसी/सशस्त्र पुलिस 2444, सिपाही विशेष सुरक्षा बल के 1341 और घुड़सवार पुलिस के 71 पद (कुल 19220) पद शामिल थे।
भर्ती में तीन वर्ष की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
इसी तरह उप निरीक्षक के 4543 पदों का प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमांडर महिला वाहिनी बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ के 106 पद, प्लाटून कमांडर/उप निरीक्ष सशस्त्र पुलिस के 135 पद, उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद शामिल हैं। अब इन पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट ने उपनिरीक्षकों की भर्ती में तीन वर्ष की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
