सरकार करेगी आनलाइन कंपनियों के साथ बैठक; जानें क्या बला है ये और कैसे यूसर्ज आते है झांसे में

नई दिल्ली: केंद्र सरकार डार्क पैटर्न अपनाने वाली कई कंपनियों से निपटने की तैयारियां कर रही है। इस संदर्भ में सरकार 28 मई को ऑनलाइन कंपनियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री की अध्यक्षता की बैठक में होगी। इस बैठक में कई फूड, फार्मेसी, यात्रा, सौंदर्य प्रसाधन, खुदरा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां भाग लेंगी। साथ ही कई लिस्टेड कंपनियां भी शामिल होंगी।

डार्क पैटर्न को लेकर होने वाली इस बैठक में अमेजन, फ्लिपकार्ट, वन एमजी, एप्पल, बिगबास्केट, मीशो, मेटा, मेकमाईट्रिप, पेटीएम, ओला, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, स्विगी, जोमैटो, यात्रा, उबर, टाटा, ईजमाई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इंडियामार्ट, इंडिगो एयरलाइंस, जिगो, जस्ट डायल, मेडिका बाज़ार, नेटमेड्स, ओएनडीसी, थॉमस कुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां शामिल होगी।

दरअसल, डार्क पैटर्न एक तरह का यूजर इंटरफेस होता है जो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इससे कंपनी का फायदा हो सके। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर प्राइसिंग और प्रोडक्ट डिटेल से जुड़ी कुछ चीजें हाइड करती हैं या ऐसी जगह रखती हैं जहां यूजर्स को दिखता नहीं है। कई बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए कंपनी एक अर्जेंसी बना देती हैं। जैसे आपको कोई बेहतर डील कुछ समय के लिए दिखती है, उस पर टाइमर लगा होता है। ऐसे में ग्राहक को लगता है कि इसे अभी नहीं खरीदा तो उसे ऑफर्स का फायदा नहीं मिल पाएगा और वो फटाफट वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। कुल मिलाकर कहें तो डॉर्क के जरिए कंपनियां ग्राहकों को मैनिपुलेट करती हैं, जिससे वो उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। डार्क पैटर्न सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं होता है, बल्कि कंपनियां इसे ऑफलाइन भी करती हैं।

कई तरह के होते हैं डार्क पैटर्न
अर्जेंसी: इसके तहत कंपनी अक्सर ग्राहक से झूठ बोला जाता है। इसमें यूसर्ज के सामने आपत स्थिति पैदा करते हुए कहा जाएगा कि डील खत्म होने वाली है, स्टॉक खत्म होने वाला है, रेट बढ़ने वाले हैं आदि। ताकि लोग जल्दी खरीदारी कर सके। वहीं, बास्केट स्नीकिंग डार्क पैटर्न में ग्राहक को बिना बताए ही उसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे दिया जाता है। इसके बाद उस अतिरिक्त प्रोडक्ट की कीमत भी उसके बिल में जोड़ दी जाती है।